व्यापार प्रणाली

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भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार करार वार्ता का छठा दौर संपन्न

लंदन, 22 दिसंबर (भाषा) भारत और ब्रिटेन के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने के लिए छठे दौर की वार्ता पिछले सप्ताह संपन्न हो गई। इसके तहत 28 अलग-अलग सत्रों में 11 नीतिगत क्षेत्रों पर विस्तृत मसौदा संधि पर चर्चा हुई। ब्रिटिश सरकार ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी व्यापार प्रणाली दी।

ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग (डीआईटी) के एक संयुक्त बयान के अनुसार, ब्रिटेन के व्यापार मंत्री केमी बडेनोच और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 12 दिसंबर को शुरू किया गया बातचीत का ताजा दौर पिछले शुक्रवार को समाप्त हुआ।

सातवें दौर की वार्ता 2023 की शुरुआत में ब्रिटेन में होने की उम्मीद है।

डीआईटी के अनुसार, ’’28 अलग-अलग सत्रों में 11 नीतिगत क्षेत्रों में तकनीकी चर्चा हुई।’’

देश की खबरें | एनआईए ने आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) व्यापार प्रणाली ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार व्यापार के जरिए आतंकवाद का वित्त पोषण करने के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को आरोप पत्र दाखिल गया।

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार व्यापार के जरिए आतंकवाद का वित्त पोषण करने के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को आरोप पत्र दाखिल गया।

यह मामला 16 दिसंबर 2016 को स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज किया गया था।

एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों- पुलवामा के तनवीर अहमद वानी और बारामूला के पीर अरशद इकबाल एवं बशीर अहमद सोफी - के खिलाफ एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए व्यापार प्रणाली हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के बीच नियंत्रण रेखा के जरिए व्यापार के माध्यम से मुनाफाखोरी और धन हासिल करके जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उसका उपयोग करने से संबंधित है।

नियंत्रण रेखा के पार व्यापार कश्मीर में बारामूला जिले के उरी में सलामाबाद और जम्मू क्षेत्र के पुंछ में चक्कन-दा-बाग में स्थित दो व्यापार सुविधा केंद्रों (टीएफसी) के माध्यम से 2008 में शुरू किया गया था।

व्यापार तंत्र की मानक संचालन व्यापार प्रणाली प्रक्रिया के अनुसार, 21 वस्तुओं को पीओके से आयात करने और जम्मू-कश्मीर से निर्यात करने की अनुमति व्यापार प्रणाली दी गई थी। यह वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी और पैसे का कोई लेन-देन शामिल नहीं था।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘कई दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के बाद यह पता चला कि व्यापारियों द्वारा आयात किए गए बादाम की कीमत कम दिखाकर और अत्यधिक आयात करके असाधारण मुनाफा कमाया गया।”

इस व्यापार प्रणाली को अप्रैल 2019 में निलंबित कर दिया गया था।

प्रवक्ता ने बताया कि जांच में पता चला है कि आरोपी वानी और इकबाल नियंत्रण रेखा के पार व्यापार करते थे और अपने, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कर्मचारियों के नाम पर पंजीकृत कई व्यापारिक कंपनियों को संभाल रहे थे।

अधिकारी ने कहा, ‘‘दोनों ने निर्यात की तुलना में अधिक आयात करके और नियंत्रण रेखा के पार पीओके से आयातित बादाम की कम कीमत का बिल बनाकर आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाया।’’

एनआईए ने कहा कि जांच से पता चला है कि दोनों आरोपियों के पीओके स्थित सीमा पार हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ व्यापारिक संबंध भी थे।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘आतंकवादी गतिविधियों के लिए निधि जुटाने के बाद, वानी ने हिज्ब-उल-मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य संगठनों के विभिन्न आतंकवादियों को नकद में धन उपलब्ध कराया था। आरोपी इकबाल हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के पूर्व आतंकवादी सोफी को धन मुहैया कराता था।’’

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

भारत-अमेरिका व्यापार-‘सामान्य प्राथमिक प्रणाली’

प्रश्न-हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को ‘सामान्य प्राथमिक प्रणाली’ (Generalised System Preferences_GSP) के तहत मिलने वाले लाभों को कितने दिनों में समाप्त करने की घोषणा की है?
(a) 30 दिन
(b) 45 दिन
(c) 60 दिन
(d) 75 दिन
उत्तर-(c)
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साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

South Eastern Coalfields Limited

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Government of India Undertaking)

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• कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
• DEPARTMENT OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE

FARMS- Farm व्यापार प्रणाली
Machinery Solutions

Kishan Call Center
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Doubling of
Farmers' Income

Shri Narendra Singh Tomar

Hon’ble Minister of Agriculture &
Farmers Welfare

Sushri Shobha
Karandlaje

Hon'ble Minister of State

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Choudhary

Hon'ble Minister of State

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The DA&FW is organized into 28 Divisions and has five attached offices and twenty-one subordinate offices which are spread across the country for coordination with state level agencies and implementation of Central Sector Schemes in their respective fields.